परिचय
कृषिमा आधारीत अर्थतन्त्रवाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ साल वाट नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।यस परियोजनाले भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा वाली वस्तुहरुको विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण र औधोगिकीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने सोच लिएको छ । यसै सोचलाई परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रमा पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरु स्थापना गर्दै परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । यस अनुसार आ.व. २०७३/०७४ देखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आलु सुपरजोन स्थापनाभई संचालित छ भने सिन्धुपाल्चोकमा आ ब ०७५/७६ देखि मकै जोन कार्यक्रम सन्चालित छ। त्यसैगरि आ व २०७८/७९ देखि दुवै जिल्लामा गार्इ भैंसी जोन सन्चालन भएको छ। यस परियोजना कार्यान्वयन इकाईले आधुनिक कृषिको क्षेत्र विस्तार गर्न जग्गाको चक्लावन्दी, सिंचाइ, यान्त्रीकरण तथा प्रविधिको प्रसार, गर्दै आलु, मकै लगायतका खाद्यान्न र दुधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन वीउ तथा नश्लहरुको श्रोतमा आत्मनिर्भर हुंदै, लागत मूल्य घटाउने, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, खाद्यान्न, आलु तथा दुधमा आधारित उद्योग स्थापनावाट उत्पादनको विविधिकरण गरी समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
उद्देश्य
-
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्घिका साथै गुणस्तर एवम् मूल्य अभिवृद्घि गराइ आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्न कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास, व्यवसयीकरण प्रवद्र्घन, प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, उद्योग स्थापना, श्रोत वीउ उत्पादन तथा कृषि अनुसन्धान, अध्ययन र प्रविधि प्रसार गर्ने।
रणनीतिहरु
-
भूमिको वैज्ञानिक उपयोग : 1५ डीग्री भन्दा कम भिरालोपन भएका, निकट भविष्यमा वस्ती वस्ने सम्भावना कम भएका, हैसियत विग्रीएका तथा सिमान्तकृत उत्पादनशिल भूमिहरुलाइ यन्त्रमैत्री हुने गरि सुधार गर्ने।व्यक्तिले सुधार गर्ने भएमा कम्तिमा ६० रोपनिको लागि र संस्थाले सुधार गर्ने भएमा कम्तिमा १०० रोपनि क्षेत्रफलमा चक्लावन्दी कार्यक्रम सन्चालन गर्ने।
-
क्षेत्र वीस्तारको लागि वीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम: विगत देखि व्यवसायीक वीउ उत्पादनको लागि जग्गाको चक्लावन्दी गरेका वा जग्गाको चक्लावन्दी नगरिएको भएता पनि विगत देखिनै वीउ उत्पादन भइरहेका क्षेत्रहरुमा प्रार्थमिकताका साथ श्रोत वीउको खरिदमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिइने छ। नयां चक्लावन्दी गरिएको पहिलो वर्ष श्रोत वीउ उत्पादन गर्न नसक्ने भएमा क्षेत्र विस्तार प्रयोजनको लागि आवश्यकता र औचित्य हेरी खायन उत्पादन गर्न समेत वीउमा अनुदान दिन सकिने छ।सिंचाइ सुविधाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गर्दा समेत चक्लावन्दि गरिएका क्षेत्र र वीउ उत्पादन क्षेत्रलाइ पहिलो प्रार्थमिकतामा राखिने छ।क्षेत्र विस्तार प्रयोजनको लागि सोही शिर्षकवाट समेत यान्त्रीकरण, सिंचाइ, प्रांगारीक मल, विषादी, चुन, माइक्रोन्युट्रियन्ट लगायतका प्रभावक्षेत्रहरुमा अनुदान दिन सकिने छ।
-
यान्त्रिकरण: जग्गाको चक्लावन्दि गरी व्यवसायीक रुपमा वीउ उत्पादन गरिने क्षेत्रवाट ठूला यन्त्रहरुको माग भइ आएमा त्यस्ता मागहरुलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखि अनुदान दिइने छ।तर १२ डीग्री भन्दा वढी भिराला क्षेत्रहरुको लागि ठूला यान्त्रीकरणमा अनुदान दिइने छैन।आवश्यकता हेरी वीउ ढुवानी साधन खरिदमा अनुदान, प्रशोधन मेसीनरीहरुमा अनुदान आदी समेत यसै अन्तरगत पर्दछन। यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा आलु-मकै लगायत वाली चक्रमा उत्पादन देखि भण्डारण सम्म आवस्यक पर्ने सवै प्रकारका मेशिनरी औजार उपकरणको सेट जस्तै खन्ने, जोत्ने, माटो तान्ने, मलछर्ने, सम्याउने, गोड्ने, काट्ने, चुट्ने, सुकाउने, पानी तान्ने, ढुंगा टीप्ने, चिलींग भ्याट, मिल्किंग मेसीन, टिएमआर सेट, वेलर मेसीन आदि आवश्यकतानुसारका मेसीनरीहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
-
प्रशोधन तथा बजारिकरण पूर्वाधारहरुको विकास: कोसेली घर, वीउ श्रोतकेन्द्र, स्कृन हाउस, पिट स्टोर, रस्टीक स्टोर, मिनी कोल्ड रुम, प्रशोधन उद्योग, प्याकेजींग-लेवलींग-भन्डारण मेसीनरी, थ्याच हाउस, दुग्ध प्रसोधन मेसीनरी आदि निर्माण वा खरिदमा नियमानुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने छ
-
अन्य सन्चालन हुने क्रियाकलापहरुमा प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग; माटो, वीउ, वाली तथा पशुरोग उपचार सेवा; माटो सुधार सेवा; गोठ सुधार सेवा; कृषि सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि प्रसार, नर्सरी सहयोग, तालीम आदी आवश्यकता अनुसार उपलव्ध गराइने छ।